सरकार ने रबी सत्र 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी को भी मंजूरी दी है.
मई, 2023 को इस महत्वाकांक्षी संग्रहालय परियोजना की घोषणा की थी. अधिकारियों के अनुसार, इसे एक ऐसे महत्वपूर्ण संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा, जो भारत की, समृद्ध सभ्यतागत विरासत की निरंतरता, विविधता और संपन्नता को प्रदर्शित करेगा. इसमें देश की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को एक एकीकृत कहानी के जरिये प्रस्तुत किया जाएगा.
अधिकारियों ने बताया कि लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर के प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र में फैला यह संग्रहालय, समकालीन संग्रहालय पद्धतियों, ‘इमर्सिव’ तकनीकों और आगंतुकों पर केंद्रित व्याख्या को एक साथ लाएगा. उन्होंने बताया कि प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संग्रहालयों के मानकों पर खरा उतरने वाला ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ दुनिया का ऐसा संग्रहालय माना जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा ‘डिस्प्ले क्षेत्र’ है.
रबी सत्र में फॉस्फेटिक, पोटाश उर्वरक के लिए 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी
सरकार ने रबी सत्र 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी को बुधवार को मंजूरी दी. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रबी सत्र 2026-27 (अक्टूबर, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरक पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की दरें तय करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पीएंडके उर्वरकों के लिए 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की है. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उर्वरकों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है. मंत्री ने कहा कि हालांकि, सरकार ने पर्याप्त उर्वरक सब्सिडी देकर किसानों के हितों की रक्षा की है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भू-राजनीतिक उथल-पुथल से किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है.
वैष्णव ने कहा कि डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) की कीमत 50 किलोग्राम के प्रति बोरे पर 1,350 रुपये पर बरकरार रहेगी.
स्टैंड-अप इंडिया योजना 31 मार्च 2031 तक बढ़ाई गई
इसके अलावा, सरकार ने महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ‘स्टैंड-अप इंडिया’ योजना को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च, 2031 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा पांच साल की अवधि में 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है.
यह योजना अप्रैल, 2016 में शुरू हुई, इसके बाद से इस योजना के तहत 2.75 लाख से अधिक महिला/ एससी/ एसटी उद्यमियों को कर्ज उपलब्ध कराया गया है.
स्टैंड-अप इंडिया योजना का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की प्रत्येक शाखा से कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कर्जदार और एक महिला कर्जदार को विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में नया उद्यम स्थापित करने तथा कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराना है.
मुद्रा योजना के लिए ऋण गारंटी कोष मार्च, 2031 तक बढ़ाया गया
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत दिए जाने वाले कर्ज के लिए ऋण गारंटी कोष को पांच साल बढ़ाकर मार्च, 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है. आधिकारिक बयान के मुताबिक, मंत्रिमंडल ने 5,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी है, जिससे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपये का कर्ज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
सितंबर, 2026 तक इस योजना के तहत ऋण देने वाली संस्थाओं ने 60.36 करोड़ से अधिक कर्ज मंजूर किए थे, जिनकी कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये है. यह कोष राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को कर्ज चूक के जोखिम के खिलाफ ऋण गारंटी उपलब्ध कराता है.
पीएमएमवाई योजना जनवरी, 2016 में शुरू की गई थी. यह कोष देश में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कर्ज वितरण बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.